Saturday, February 27, 2021
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Govt may consider Oriental Insurance or United India for privatisation | ओरिएंटल या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निजीकरण पर विचार कर सकती है सरकार

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नई दिल्ली5 मिनट पहले

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1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में होना है।  - Dainik Bhaskar

1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में होना है। 

  • सरकार ने बजट में की थी 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की घोषणा
  • चालू तिमाही में दोनों कंपनियों को 3000 करोड़ रुपए दे सकती है सरकार

केंद्र सरकार निजीकरण के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक पर विचार कर सकती है। इसका कारण यह है कि कई बार कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद इन दोनों कंपनियों की वित्तीय हालत बेहतर हो गई है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह निजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में होना है।

चालू तिमाही में 3 हजार करोड़ रुपए दे सकती है सरकार

सरकारी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय हालात सुधारने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में इनको 3000 करोड़ रुपए दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय हालत सुधरने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को खरीदने की इच्छा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि, न्यू इंडिया एश्योरेंस के निजीकरण की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। इस कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी 85.44% है।

नीति आयोग करेगा निजीकरण की सिफारिश

योजना के मुताबिक, नीति आयोग इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की सिफारिश सरकार को देगा और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) निजीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बड़े पैमाने पर निजीकरण का ऐलान किया था। इसमें दो सरकारी बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण भी शामिल है।

अगले साल विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य

वित्तीय सेक्टर के विनिवेश की रणनीति के तहत, सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में IDBI बैंक में से अपनी 100% हिस्सेदारी भी बेचेगी। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

कैबिनेट ने पिछले साल दी थी कैपिटल सपोर्ट को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कैपिटल सपोर्ट देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। साथ ही कैबिनेट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) में अलग-अलग 5000 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन का फैसला किया था। इसी बैठक में कैबिनेट ने NICL, OICL और UIICL के विलय के बजट प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

निजीकरण के लिए चुने गए चार सरकारी बैंक

सरकार ने निजीकरण के लिए चार सरकारी बैंकों का चयन कर लिया है। इसमें तीन बैंक छोटे और एक बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है। सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है। जैसे- भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंक को बड़े बैंकों में पहले ही मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने इस बार बजट में दो बैंकों में हिस्सा बेचने की बात कही थी। हालांकि, चार बैंकों के नाम सामने आए हैं।

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